2008 साली मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व 7 आरोपींना एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने नुकतेच निर्दोष मुक्त केले. या निकालानंतर तपास पथकात सहभागी असलेल्या माजी एटीएस अधिकाऱ्याने मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. निवृत्त निरीक्षक मेहबूब मुजावर यांनी सांगितले की, त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांना अटक करण्याचे आदेश दिले गेले होते.
मुजावर यांच्या म्हणण्यानुसार, स्फोटाचा तपास करताना त्यांना मोहन भागवत यांना अडकवण्याचे निर्देश दिले गेले. या सूचनांचा उद्देश ‘भगवा दहशतवाद’ सिद्ध करणे हा होता. त्यांनी या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल करण्यात आले आणि त्यांच्या चार दशकांच्या सेवायात्रेला कलंक लागला, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
मुजावर यांचा आणखी एक दावा म्हणजे, ज्या आरोपींचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट होते, त्या संदीप डांगे आणि रामजी कलसांगरा यांना ‘जिवंत’ दाखवून आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्यांच्याकडे त्या संशयितांचा माग काढण्याचे आदेश आले होते, जेव्हा त्यांनी याचा विरोध केला, तेव्हा त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला.
मुजावर यांनी सांगितले की, या संपूर्ण तपासामागे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे राजकीय हेतू होते. माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या ‘हिंदू दहशतवाद’ या विधानावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांनी आता स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. “भगवा दहशतवाद” ही संकल्पनाच चुकीची होती, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, "सर्व आरोपी निर्दोष सुटले, याचा मला आनंद आहे. यामध्ये माझेही छोटेसे योगदान होते." त्यांचे म्हणणे होते की, या निकालामुळे बनावट तपासाचा आणि काही अधिकाऱ्यांच्या हेतुपुरस्सर कृतींचा पर्दाफाश झाला आहे. एकंदरित, मेहबूब मुजावर यांच्या आरोपांनी मालेगाव स्फोटाच्या तपासावर आणि त्यामागील उद्दिष्टांवर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांचे वक्तव्य देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांबाबत गंभीर चर्चा आणि तपासणीची गरज निर्माण करत आहे.