महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (११ मे) सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दा हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे. यावरच आता 16 आमदारच नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे असा मोठा दावा ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केला आहे.

काय म्हणाले अनिल परब?

16 आमदारच नव्हे तर विधानसभा अध्यक्षांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी तशी माहिती दिली. तसेच विधानसभा अध्यक्ष बेकायदेशीर कसे आहेत हे सांगण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ असंही अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केलं.

16 आमदार अपात्र झाल्यावर राहुल नार्वेकर यांचंही पद जाईल. कारण त्या 16 आमदारांनी मतदान करूनच त्यांना निवडलं आहे. अपात्रतेचा मुद्दा जाहीर होईल तेव्हा अध्यक्षही जातील. कारण 40 लोकांची मते घेऊन ते अध्यक्ष झाले आहेत, असं सांगतानाच कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करून आम्ही आधी 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंबधी अध्यक्षाकडे जाऊ. पण अध्यक्ष बेकायदेशीर कसा आहे. याची वेगळी दाद सर्वोच्च न्यायालयात मागू, असं अनिल परब यांनी सांगितलं. तसेच अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या संदर्भातील नबाम रेबिया केस लार्जर बँकेकडे देण्यात आली आहे. त्याचाही निकाल लवकरच येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकार घटनाबाह्यच

हे सरकार घटनात्मक आहे, असं सरकारच्यावतीने सांगितलं. हे सरकार घटनात्मक का नाही हे आम्ही पहिल्या दिवसांपासून सांगत आहोत. कालच्या निकालाच्या प्रतमध्ये जी निरीक्षणे नोंदवली गेली आहेत, त्यावरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं दिसून येत आहे. कालच्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेत अर्धवट माहिती दिली आहे, असा दावा परब यांनी केला.

कोर्टाचा निर्णय योग्यच

कोर्टाने आमदार अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलं आहे. नैसर्गिक न्यायाने ते योग्य आहे. पण हे प्रकरण अध्यक्षांकडे देतानाच कोर्टाने काही चौकट आखून दिली आहे. व्हीप कुणाचा असावा? कशा पद्धतीने हे प्रकरण हाताळलं पाहिजे, हे कोर्टाने नमूद केलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.