Anjali Damania On Dhananjay Munde Satpuda government house : काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ग्राहक संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या गोष्टीला पाच महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटून गेला तरी अजून सुद्धा धनंजय मुंडे यांनी अद्याप सातपुडा सरकारी निवासस्थान रिकामं केलं नाही. आपल्याकडे मुंबईत कुठेही घर नसल्याने त्यांनी बंगला सोडला नसल्याचे धनंजय मुंडेंनी माध्यमांना स्पष्टीकरण दिले होते.
परंतू गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्जासोबत दाखल करणाऱ्या प्रतिज्ञाप्रत्रात त्यांनी आपले मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर घर असल्याचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे. दरम्यान घर सध्या वापरामध्ये नाही, अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे आता धनंजय मुंडे हे पुन्हा चर्चेत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी कठोर भूमिका घेतली असून, पुढील 48 तासांत बंगला खाली करून 46 लाखांची थकबाकी रक्कम वसूल करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. अन्यथा सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मंत्रीपदाचा राजीनामा, पण सरकारी बंगला कायम
आरोग्य आणि वैयक्तिक कारणांमुळे काही महिन्यांपूर्वी मुंडे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना मुंबईत स्वतःचे घर नसल्याचे कारण देत सातपुडा बंगला सोडणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि तब्येतीसाठी मुंबईत राहणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. तथापि, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंडे यांनी गिरगाव चौपाटी परिसरातील ‘वीरभवन’ इमारतीतील 902 क्रमांकाचा 2151 चौ.फुटांचा फ्लॅट त्यांच्या मालकीचा असल्याचा उल्लेख केला आहे. बहुधा चार बेडरूम असलेला हा आलिशान फ्लॅट मंत्री असतानाही त्यांच्या ताब्यात होता. मात्र, सध्या हा फ्लॅट वापरात नसल्याची माहिती मिळते.
अंजली दमानियांचा सरकारला इशारा
दमानिया यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “मंत्री असताना मुंडे यांनी मुंबईत घर नसल्याचे सांगितले, त्यामुळे आम्ही त्यांना घर भाड्याने घेण्याचा सल्ला दिला होता. पण कायद्याप्रमाणे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सरकारी निवासस्थान रिकामे करणे बंधनकारक आहे. आता त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून मुंबईत आलिशान घर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तरीही सातपुडा बंगला ठेवणे चुकीचे आहे. आम्ही सरकारला आजच कायदेशीर नोटीस देणार आहोत. जर 48 तासांच्या आत मुंडे यांनी बंगला रिकामा केला नाही आणि थकबाकी असलेली 46 लाखांची रक्कम भरली नाही, तर आम्ही सरकारलाच जबाबदार धरणार आहोत. हा दंड तातडीने वसूल करावा आणि मुंडेंना त्यांच्या स्वतःच्या घरात हलवावे.”
प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष
आता या इशाऱ्यानंतर सरकार आणि प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. माजी मंत्र्याकडून सरकारी बंगला रिकामा करून घेण्यात येणार का आणि प्रलंबित दंड वसूल होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या घडामोडींमुळे मंत्रीपद सोडल्यानंतरही सरकारी सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या नेत्यांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.