सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून पार्थ पवार, अजित पवार आणि संबंधित जमीन प्रकरणावर सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र निशाणा साधला. एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसणे हे “जाणीवपूर्वक वाचवण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप करत दमानिया म्हणाल्या की, जर तपासात कुणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यांच्या याचिकेत मुख्यमंत्रीही पहिले प्रतिवादी असतील.

.

दमानिया म्हणाल्या की या प्रकरणातील डीड कॅन्सलेशन जरी झाले असले तरी बनावट कागदपत्रे, फोर्जिंग आणि फ्रॉड करणाऱ्यांना शिक्षा होणे आवश्यक आहे. “देणारा आणि घेणारा दोघांवरही क्रिमिनल कारवाई झाली पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या. डीड कॅन्सलेशनची पीडीएफ प्रत मागवली असून ती मिळाल्यानंतर पुन्हा पत्रकार परिषद घेणार असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

हिवाळी अधिवेशनावरही दमानिया यांनी जोरदार टीका केली. “हे अधिवेशन आहे की फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा? आमदार एआय फोटोसारखे वेष परिधान करून मुद्दे मांडायला येतात. 90 कोटी खर्च करूनही राज्याच्या गंभीर समस्या चर्चेत येत नाहीत,” अशी टीका त्यांनी केली. बिबट्यांच्या समस्येवरही गंभीर चर्चा न होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सरकारकडे दोन महत्त्वाच्या मागण्या करत दमानिया म्हणाल्या की, 2000 ते 2025 या काळात राज्यातील सरकारी, गायरान, हॉस्पिटल व शिक्षण आरक्षणातील तसेच मंदिरांच्या जमिनींची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. महसूल आणि पोलीस विभागाने तातडीने इशारा पत्र काढून अनियमितता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

विरोधी पक्षांच्याही भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत दमानिया म्हणाल्या की, अधिवेशनात एकच दिवस शिल्लक असताना देखील मुद्द्यांवर लढण्याची भूमिका विरोधकांनी घेतलेली दिसत नाही. कोर्टात जाण्याबाबत विचारल्यावर दमानिया म्हणाल्या की, खारगे समितीकडे त्या दोनदा सबमिशन केले असून तिसऱ्या सबमिशनची मागणी केली आहे. “समितीने काही केले नाही तर माझी याचिका तयार आहे,” असे सांगत त्यांनी पुढील कारवाईचा इशारा दिला