प्रत्येक गावात जमिनीच्या ताब्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये वाद असतात. या वादाचे लाखो खटला न्यायालयात अपुर्ण आहेत. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीच्या मालकीवरुन होणाऱ्या वादावर निवारण शोधल आहे. राज्यात शेतजमिनीच्या मोजणी, बांध, रस्ते तसेच ताब्यामुळे अनेक वाद निर्माण होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक नात्यात तेढ निर्माण होतात. एवढेच नाही तर पिढ्यानपिढ्या कौटुंबिक नाती ढासळून पैशाचे देखील नुकसान होताना पाहायला मिळते. शेतकऱ्यांच्या याच शेतजमिनीच्या वादावर निराकरण म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या 'सलोखा' योजनेत 1 जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ करुन देण्यात आली आहे. याची अधिकृत माहिती स्वतः महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

ही योजना 1 जानेवारी 2023 पासून लागू करण्यात आली होती. तर 2 जानेवारी 2025 रोजी या योजनेची मुदत संपली होती. या योजनेत केवळ 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क म्हणजेच 'स्टॅम्प ड्युटी' ज्याला मालमत्तेच्या मालकीच्या हस्तांतरणावर लादलेला सरकारी कर असे देखील म्हटले जाते तो कर, आणि 1 हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारून दस्त नोंदणी करता येते. ज्या प्रमाणे लाडकी बहीण योजना संपुर्ण राज्यभर गाजली आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली, तशी या योजनेची माहिती पोहोचली असून त्याला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

या योजनेचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विचार करता या योजनेची मुदत 1 जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात आणि दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असल्यास, अशा बदलांच्या अधिकृत नोंदणीसाठी शासनाने 'सलोखा योजना' सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, न्यायालयीन प्रक्रिया व खर्च टाळता येणार आहे.