राज्यातील १७ शासकीय दिव्यांग शाळांच्या अनुदानामध्ये पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. सुमारे ४ कोटी ४७ लाख ८१ हजार ५० रुपये किमतीचे अनुदानाचे प्रस्ताव दिव्यांग आयुक्तालयाकडून मंत्रालयात गेले होते. मात्र, मंत्रालयाने त्या प्रस्तावांमध्ये ‘डझनभर’ त्रुटी काढून ते पुन्हा आयुक्तालयाकडे परत पाठवले आहेत. यामुळे राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ‘नवराष्ट्र’ ने या विषयाचा पाठपुरावा केल्यानंतरच सूत्रे हलली होती आणि फायलींना गती मिळाली होती.
बंद होण्याच्या मार्गावर शाळा
२० दिव्यांग शाळा होत्या, त्यापैकी तीन शाळा आता बंद झाल्या आहेत. उर्वरित १७ शाळा पुणे, सांगली, ठाणे, रायगड, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जळगाव, नाशिक, वाशीम, वर्धा, नागपूर, भंडारा, अकोला यासह इतर ठिकाणी कार्यरत आहेत. वेतनेतर अनुदान शाळांना मिळत नसल्याने काही शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच, दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर ‘गुड डे टू गुड नाईट’ साहित्य आणि आवश्यक सोयीसुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. साहित्य पुरवठादारांचे वेतन मिळणेही दुरापास्त झाले आहे.
प्रशासकीय त्रुटी आणि संहितेचा वाद
नोव्हेंबर महिन्यात ‘राज्यातील दिव्यांगांच्या २० कर्मशाळांचे कोट्यवधींचे अनुदान थकीत’ याबाबत ‘नवराष्ट्र’ने पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तालयाने प्रस्ताव मंत्रालयाला पाठवले होते. परंतु मंत्रालयाने त्यात डझनभर त्रुटी आणि ‘काही प्रशासकीय चौकटीपलीकडील चुका’ काढल्या. दिव्यांग बालविकासगृहाच्या भाड्याचा प्रश्न अधांतरी असल्याचे कारण सांगितले गेले.
संहितेचा वाद
शासकीय दिव्यांग शाळांना १८ जुलै २०१८ च्या आदेशानुसार शाळा संहिता लागू होत नाही. ही संहिता विनाअनुदानित, अनुदानित अपंगांच्या विशेष शाळा, प्रशिक्षण केंद्र, संलग्न वसतिगृह, गतिमंद बालगृह, आधारगृह, शिघ्र निदान व शिघ्र उपचार केंद्र आणि पुनर्वसन प्रकल्पांना लागू असते.
दिरंगाईला कोण जबाबदार?
माहितीनुसार, शासकीय शाळांचे वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी प्रस्ताव मंत्रालयात मंजुरीसाठी पाठवणे आवश्यक असते. मात्र, आयुक्तालयाच्या आस्थापनातील काही मंडळी हे प्रस्ताव जाणूनबुजून अडगळीत टाकतात, यामागे अर्थकारणाची चर्चा आहे. या दिरंगाईला स्वतः आयुक्तालय दोषी असल्याचे प्रथमदर्शनी पुढे येत आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यास ही दिरंगाई थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.