अनधिकृतरित्या कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करणे हा कायदेशीर गुन्हा असून त्यासाठी दंड आणि कारावासाची कायद्यात तरतूद आहे. येत्या वटपौर्णिमा (Vatpurnima 2022) सणाच्या पार्श्वभूमीवर वडाच्या झाडाच्या फांद्या अथवा झाड तोडू नये, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. अनधिकृत वृक्षतोड केल्याचे आढळल्यास महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ (दिनांक १ जानेवारी २०१६ पर्यंत सुधारित) च्या कलम २१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ (दिनांक १ जानेवारी २०१६ पर्यंत सुधारित) च्या कलम २१ मधील तरतुदीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतेही झाड तोडण्यास किंवा तोडण्यास कारणीभूत होणे हा अपराध आहे. अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱयास अपराध सिद्धीनंतर प्रत्येक अपराधाकरिता कमीतकमी रुपये १ हजारपासून रुपये ५ हजारापर्यंत दंड तसेच एक आठवडा ते एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. अनधिकृत वृक्षतोड हा कायदेशीर गुन्हा असून गुन्हेगारास कैद होऊ शकते.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ (दिनांक १ जानेवारी २०१६ पर्यंत सुधारित) च्या कलम २१ मधील तरतुदीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतेही झाड तोडण्यास किंवा तोडण्यास कारणीभूत होणे हा अपराध आहे. अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱयास अपराध सिद्धीनंतर प्रत्येक अपराधाकरिता कमीतकमी रुपये १ हजारपासून रुपये ५ हजारापर्यंत दंड तसेच एक आठवडा ते एक वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. अनधिकृत वृक्षतोड हा कायदेशीर गुन्हा असून गुन्हेगारास कैद होऊ शकते.
प्रत्येकवर्षी ‘वटपौर्णिमा’ सणाच्या वेळी वडाच्या झाडाच्या फांद्या बाजारात विक्रीसाठी दिसतात. ‘वटपौर्णिमा’ सणाचे औचित्य साधून विक्रेते सार्वजनिक रस्त्यांच्या आजूबाजूची व खासगी आवारातील वडाचे झाड/ फांद्या तोडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहरात झाडांच्या संगोपनाची अतिशय आवश्यकता आहे. कारण, झाडांची संख्या कमी होऊन पर्यावरणालाही हानी पोहचते.
१४ जूनला रोजी साजरा होणाऱ्या ‘वटपौर्णिमा’ सणाकरिता कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड होऊ नये, याकरिता सतर्क राहण्याचे आदेश सर्व उप उद्यान अधीक्षक, सहायक उद्यान अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत. अनधिकृत वृक्षतोड करताना आढळल्यास महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ (दिनांक १ जानेवारी २०१६ पर्यंत सुधारित) च्या कलम २१ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.