थोडक्यात
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणात नवीन घडामोडी समोर येत आहेत.
या प्रकरणातील मुख्य संशयित शितल तेजवाणीचा शोध सध्या बावधन पोलिसांकडून घेतला जात आहे.
व्यवहार रद्द करण्याआधी वकिलामार्फत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वकिलामार्फत अर्ज केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणात नवीन घडामोडी समोर येत आहेत. या प्रकरणातील मुख्य संशयित शितल तेजवाणीचा शोध सध्या बावधन पोलिसांकडून घेतला जात आहे. शितल तेजवाणी यांनी संबंधित जमीन व्यवहारात वापरलेल्या कुलमुक्तार पत्रातील पत्ता 'पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी'चा असल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. मात्र, सध्या या कंपनीच्या कार्यालयाला टाळं लागलेलं असून पोलिसांसमोर शितल तेजवाणीचा ठावठिकाणा शोधणे हे एक मोठं आव्हान बनलं आहे. जमीन व्यवहार प्रकरणी शितल तेजवानींनी अर्ज केला होता. व्यवहार रद्द करण्याआधी वकिलामार्फत दुय्यम निबंधक कार्यालयात वकिलामार्फत अर्ज केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील मुंढवा/कोंढवा भागातील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन खरेदीचा व्यवहार चर्चेत आला आहे. ती जमीन “महार वतन” किंवा राज्याची मालकीची असल्याचा दावा असून तिची बाजारमूल्य सुमारे 1,800 कोटी इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या व्यवसायात ती जमीन केवळ 300 कोटींमध्ये विकल्याचा आरोप आहे. व्यवहारात स्टॅम्प ड्युटी/मुद्रांकशुल्क अत्यंत कमी आकारण्यात आल्याचा आरोप आहे , उदाहरणार्थ, मिळालेल्या माहितीनुसार, की “केवळ 500” इतकी मुद्रांकशुल्क भरली गेली.
आरोप काय आहेत?
व्यवहारात प्रक्रियात्मक अनियमितता आढळल्याचे म्हणण्यात येते, सरकारी मालकीची जमीन खाजगी कंपनीकडे अत्यल्प किमतीमध्ये विकली गेल्याचा आरोप. स्टॅम्प ड्युटी किंवा मुद्रांकशुल्कात मोठ्या प्रमाणात सूट मिळाली असल्याचा आरोप. संबंधीत अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी आली आहे.
कुणावर आरोप आहेत?
पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा (उदाहरणार्थ अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी) नाव या व्यवहाराशी जोडले गेले आहे. त्यांचे वडील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशीही या प्रकरणात राजकीयदृष्ट्या संबंधीत चर्चा सुरु आहे. महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांची निलंबने/चौकशी या प्रकरणात झाली आहे.
कारवाईचा आढावा
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच-सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. व्यवहार रद्द करण्यात आल्याचा खुलासा अजित पवार यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोषी मिळाल्यास कारवाई होईल असे स्पष्ट केले आहे.