यवतमाळ | संजय राठोड | नुकताच शासनाने एक अध्यादेश काढला आहे .यात राज्यातील जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांच्या शाळा दत्तक देण्याचे घोषित केले. जो व्यक्ती संबंधित शाळा दत्तक घेईल, त्याने सुचविलेले नाव त्या शाळेला दिले जाईल. यासाठी शासनाने निर्धारित केलेले लाखो रुपयांचे शुल्क मात्र त्या व्यक्तीला भरावे लागणार आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क गोळा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील एक सुजाण नागरिक मात्र चांगलेच संतापले. त्यांनी याविरुद्ध एक रीतसर तक्रार लिहून आर्णीचे तहसीलदार परशूराम भोसले यांनी ती दिली. या तक्रारीत थेट राज्य सरकारवरच गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकारामुळे तहसीलदार भोसले मात्र चक्रावून गेले आहेत . विजय ढाले असं या नागरिकांचे नाव आहे .
विजय ढाले हे ज्या सरकारी शाळेत शिकले ती शाळा शासनाच्या निर्णयानुसार दत्तक देण्याचा घाट सुरु आहे. सरकारने सामान्य नागरिकांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता हा प्रकार केल्याने सामान्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप त्यांनी या तक्रारीत केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा आदेश काढून धनवान चोरांच्या हाती सामान्यांची शाळा देण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांनी या पत्रात केला आहे. ही योजना म्हणजे सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचे षडयंत्र असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे .
तेंव्हा या महाराष्ट्र सरकारवर संवैधानिक मार्गाने गुन्हा नोंदविण्याची मागणी विजय ढाले यांनी केली आहे . असं पात्र प्राप्त होताच मात्र तहसीलदारही चांगलेच चक्रावले आहेत . त्यांनी विजय यांचे हे पत्र स्वीकारले आहे . पण पुढे ते काय करतील हे बघणं औत्सुक्याचे ठरत आहे . मात्र या पत्रामुळे जिल्ह्यात चांगलीच चर्चा होत असल्याचे दिसून येत आहे . या पत्रामुळे शासनाच्या या अध्यादेशाचा मुद्दा मात्र ऐरणीवर आला आहे .