जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आजपासून सुरुवात होणार आहे. ११ जुलै रोजी खंडपीठाने विविध पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद आणि कन्वीनियंस कम्पाइलेशन दाखल करण्यासाठी २७ जुलै ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चार वर्षांपूर्वी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा पूर्वीचा विशेष दर्जा रद्द (कलम ३७०) केला आणि त्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ आजपासून दररोज या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात येणार आहे. सोमवार आणि शुक्रवार वगळता या प्रकरणी दररोज सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.