थोडक्यात
अजित पवारांनी या प्रकरणावर बोलणे टाळले
CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय
प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी पुण्यात हा घोटाळा झाला असल्याचे म्हटले आहे. दानवे यांनी 1800 कोटींची जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अवघ्या 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी मुद्रांक शुल्क (stamp duty) म्हणून केवळ 500 रुपये भरल्याचा दावा दानवेंनी केला. आता याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
अजित पवारांनी या प्रकरणावर बोलणे टाळले
मुंबईत राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी अजित पवार हे उपस्थित आहे. यावेळी कार्यक्रमस्थळी जाताना अजित पवार यांना पत्रकारांनी पार्थ पवारांवर झालेल्या आरोपांवर प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पत्रकरांशी न बोलता थेट कार्यक्रमासाठी पुढे निघून गेले. आता अजित पवार या प्रकरणी नेमकं काय स्पष्टीकरण देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय
अंबादास दानवे यांनी पार्थ पवार यांनी मुळ मालकांना विश्वासात न घेता, साताबारा क्लिअर नसताना हा सर्व व्यवहार केला असल्याची आरोप केला आहे. पार्थ पवार यांच्या अल्मोडा कंपनीला 1800 कोटी रूपयांची जमीन अवघ्या 300 कोटींना देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची दखल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले असून राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणार
आता या प्रकरणाच्या सविस्तर चौकशीला सुरुवात होणार आहे. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘या प्रकरणाच्या बाबतीत मी माहिती मागवलेली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड संदर्भातील माहिती मागवली आहे. सध्या या संदर्भातील योग्य ते चौकशीचे आदेश मी दिलेले आहेत. प्राथमिक स्तरावर जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यावर योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे.’ दरम्यान, पार्थ पवार यांनी या प्रकरणी बोलताना, ‘मी कोणतेही चुकीचे काम अथवा घोटाळा केलेला नाही.’ तसेच या प्रकरणी पुणे शहरचे तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांचे निलंबनही करण्यात आले आहे.