बांगलादेशात अंतरिम युनूस सरकारच्या काळात अल्पसंख्याक हिंदू समाजावरील हल्ले आणि अत्याचारांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. देशातील विविध भागांत हिंदूंवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे आधीच वातावरण तणावपूर्ण असताना, आता थेट त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरच अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. बांगलादेश सरकारने जाहीर केलेल्या २०२६ च्या अधिकृत सुट्ट्यांच्या यादीमुळे हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, बांगलादेशातील हिंदूंना सरस्वती पूजा, बुद्ध पौर्णिमा, जन्माष्टमी आणि दुर्गाष्टमी यांसारख्या प्रमुख धार्मिक सणांसाठी कोणतीही अधिकृत सुट्टी देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, यापूर्वी या सणांना मर्यादित स्वरूपात का होईना, पण सुट्ट्या दिल्या जात होत्या. मात्र यंदाच्या यादीत या सर्व सणांचा पूर्णपणे अभाव दिसून येतो. यामुळे हिंदू समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
इतकेच नव्हे तर कामगार दिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मे दिनालाही यंदा सुट्टी देण्यात आलेली नाही. शिवाय, बांगलादेशच्या इतिहासात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या भाषा शहीद दिनाचाही अधिकृत सुट्ट्यांच्या यादीत कुठेही उल्लेख नाही. या निर्णयांमुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे आणि विविध स्तरांतून टीका होत आहे.
अंतरिम सरकारने यासंदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या सर्व दिवशी देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था सुरू राहणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना धार्मिक सण साजरे करण्यासाठी सुट्टी घेणे कठीण होणार आहे. काही संघटनांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत, धार्मिक भावना दुखावल्या जात असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, रमजान आणि ईद-उल-फित्र या सणांच्या काळात मात्र सुट्ट्या कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे सरकार दुजाभावाची भूमिका घेत असल्याचा आरोप अल्पसंख्याक समुदायांकडून केला जात आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत हिंदू सणांना दिल्या जाणाऱ्या सुट्ट्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आल्याने, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून योजनाबद्ध भेदभाव असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मानवाधिकार संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाकडे गंभीरपणे पाहण्याची मागणी केली असून, सरकारने सुट्ट्यांची यादी पुन्हा तपासावी, अशी मागणी होत आहे. हिंदू समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, येत्या काळात या मुद्द्यावर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बांगलादेशातील लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.