औरंगाबाद खंडपीठाने शिंदे-फडणवीस सरकारला धक्का दिला आहे. नांदेडच्या 150 कोटींच्या कामांवरील स्थगिती हटवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास खात्याने 22 जून 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे नांदेड शहरातील रस्ते व गटारी या मूलभूत गरजांच्या कामांकरिता150 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली होती. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आलेले होते. कामे प्रगतिपथावर असताना हा 150 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने 48 तासांच्या आत 1 जुलै 2022 च्या शासन निर्णयाद्वारे या निधीस स्थगिती दिली होती.
"आधीच्या राज्य शासनाने मंजूर केलेली आणि 30 ते 70 टक्के पूर्ण झालेली कामे थांबविण्याचा विद्यमान शासनाचा निर्णय बेकायदा, मनमानी व लहरी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने निधी वितरणाच्या निर्णयास स्थगिती देणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा 'तो' निर्णय रद्द केला आहे. असे निकाल देताना सांगितले आहे.
नांदेड महानगरपालिकेतील विकास कामांवरील स्थगिती उठवत शहरातील विकासकामांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे. नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिकांद्वारे स्थगितीच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. ज्यात मागील शासनाने शहरातील दीडशे कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने त्यावर स्थगिती आणल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शासनाचा हा निर्णय सोमवारी रद्द केलाय.