ऑस्ट्रेलियात आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. कारण ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांसाठी आजपासून म्हणजेच 10 डिसेंबर 2025 पासून सोशल मीडियावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. टिकटॉक, यूट्यूब आणि मेटाच्या इंस्टाग्राम आणि फेसबुकसारख्या यामध्ये मोठ्या अॅप्सव्यतिरिक्त थ्रेड्स, एक्स, स्नॅपचॅट, किक, ट्विच आणि रेडिट प्लॅटफॉर्म्सचा देखील समावेश आहे. या सर्व प्लॅटफॉर्म्सना सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे पालन करणं अनिवार्य आहे. ऑस्ट्रेलियातील सरकारचे असे म्हणणं आहे की, 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन करण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण तरूणांचे सोशल मीडियावरील हानीकारक कंटेटमुळेया निर्णयामुळे संरक्षण होणार आहे.
ऑस्ट्रेलियातील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर एलन मस्कच्या मालकीचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सने देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. एक्सचे म्हणणे आहे की, ते ऑस्ट्रेलियातील सोशल मीडिया बॅन निर्णयाचे पालन करणार आहे. याशिवाय फेसबुक, यूट्यूब आणि टिकटॉक सारखे इतर प्लॅटफॉर्म देखील आता टीनएजर्स यूजर्सना हटविण्यासाठी तयार झाले आहेत.
या प्लॅटफॉर्मवर नाही घातली बंदी
डिस्कॉर्ड, गूगल क्लासरूम, मेसेंजर, गिटहब, व्हॉट्सअॅप, लेगो प्ले, स्टीम, रोब्लॉक्स आणि यूट्यूब किड्स सारख्या प्लॅटफॉर्मवर बंदीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. हे प्लॅटफॉर्म अजूनही लहान मुलांसाठी उपलब्ध आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या ई-सेफ्टी अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, काही प्लॅटफॉर्मवर अजूनही विचार केला जात आहे, बॅन करण्यात आलेल्या प्लॅटफॉर्मची ही अतिंम यादी नाही. यामध्ये काही बदल केले जाऊ शकते. सरकारने जारी केलेल्या या निर्णयानंतर आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना एज-रिलेटेड सिग्नल्सची वेगवेगळ्या स्तरावर चाचणी करावी लागणार आहे, ज्यामध्ये अकाऊंट किती जुने आणि प्रोफाईल फोटोवरून वय ओखळणं इत्यादी समाविष्ट आहे. याशिवाय लहान मुलांच्या कंटेटवर इंटरेक्शन काय आहे, यावर देखील आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लक्ष ठेवावं लागणार आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान एंथनी अल्बानीज यांनी सांगितलं की, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान असण्याचा हा एक अतिशय अभिमानाचा दिवस आहे. कारण जागतिक स्तरावर पहिल्यांदाच, देशात 16 वर्षांखालील लोकांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर बंदी घालण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियातील तरूण वर्गाचा विचार केला तर काहींना हा अपमान वाटत आहे, तर काही मुलांचे म्हणणं आहे की, ते लवकरच यामधून बाहेर पडू शकतील. या निर्णयाचे उल्लंघन केल्यास आई- वडील आणि मुलांना कोणतीही शिक्षा दिली जाणार नाही. मात्र कंपन्यांना या उल्लंघनासाठी 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर म्हणजेच 32 मिलियन यूएस डॉलर म्हणजेच 25 मिलियन पाउंडचा दंड भरावा लागणार आहे.