प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी अखेर सात दिवसांपासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग आणि विधवांच्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. सरकारने आंदोलनातील 90 टक्के मागण्या मान्य केल्याचे कडूंनी जाहीर केले असून, उर्वरित मागण्यांवर तात्काळ निर्णय न झाल्यास 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंत्रालयातच आंदोलन सुरू करू, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे. बच्चू कडू यांनी 7 जून 2025 पासून अमरावती जिल्ह्यात आपल्या कार्यकर्त्यांसह अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते.

या आंदोलनात 14 प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतमजुरांना आर्थिक सहाय्य, दिव्यांग आणि विधवा महिलांसाठी दरमहा 6,000 रुपयांचे मानधन यांचा समावेश होता. सात दिवसांच्या या आंदोलनात त्यांच्या प्रकृतीत लक्षणीय बिघाड झाला होता. तिवसा ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. शिवराज माने यांनी त्यांच्या तातडीच्या उपचारांची शिफारस केल्यानंतर कडूंना खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या सोबत उपोषण करणाऱ्या 23 कार्यकर्त्यांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, सध्या सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे.

आंदोलनादरम्यान राज्यभरातून प्रहार कार्यकर्ते तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठींबा दिला होता. 14 जून रोजी पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यक्रमात प्रहार कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत आंदोलनाचे पडसाद उमटवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारही हालचालीत आले. अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून बच्चू कडू यांचा संवाद घडवून आणला.

या चर्चेत फडणवीसांनी कर्जमाफीसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून त्या समितीत बच्चू कडूंना सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले. तथापि, आंदोलन मागे घेण्याआधी कडूंनी समिती स्थापनेची अधिकृत घोषणा मागितली होती. त्यामुळे आंदोलन सुरुच राहिले. अखेर 14 जून रोजी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बच्चू कडू यांची भेट घेतली. त्यांनी सरकारच्या वतीने अधिकृत पत्र सादर करून कर्जमाफीसह विविध मागण्यांवरील निर्णय प्रक्रियेबाबतची माहिती दिली. या पत्रामुळे कडू यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

आंदोलन स्थगित करताना बोलताना कडू म्हणाले, “सरकारने 90 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. दिव्यांगांच्या मानधनात वाढ करण्याचे ठोस आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र उर्वरित मागण्या पूर्ण न झाल्यास 2 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयाच्या दारात आम्ही धडक मारू, हे आंदोलन फक्त आमचं नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कष्टकरी, दिव्यांग, शेतकरी आणि विधवांचे आहे.” बच्चू कडू यांच्या सात दिवसांच्या अन्नत्याग आंदोलनाने राज्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले होते. अमरावतीपासून पुणे आणि मुंबईपर्यंत त्याचे पडसाद उमटले. सरकारने आंदोलनाविषयी गांभीर्याने विचार करत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याने सध्या तरी आंदोलन थांबले असले तरी कडू सरकारवर नजर ठेवून आहेत. त्यांनी दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर अधिक आक्रमक आंदोलन होणार, हे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.