केंद्रीय ग्राहक हक्क संरक्षण प्राधिकरणानं हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील सर्व्हिस चार्जबाबत सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जात होते, आता त्यामध्ये दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने यासंबंधी निर्देश जारी केले आहेत.

सेवा शुल्क वसुलीसंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. सीसीपीएच्या निर्णयानुसार कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांना सेवा दिल्याबद्दल त्यांच्याकडून सेवा शुलक् वसुली करु शकत नाहीत. जर एखाद्या ग्राहकाकडून सेवा शुल्क वसूल करण्यात आल्यास त्याची तक्रार ग्राहक आयोगाकडे ऑनलाइन पद्धतीनं सादर करता येणार आहे. edaakhil.nic.in या वेबसाइटवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. नियमानुसार सेवाशुल्क देणं किंवा न देणं हे ग्राहकांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट त्यांना सेवा शुल्क देण्यासाठी सक्ती करु शकत नाहीत, असं सीसीपीएनं म्हटलं आहे.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांकडून ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत सेवा शुल्क आकारालं जातं. हॉटेलमध्ये ५ टक्के जीएसटी आणि रेस्टॉरंटमध्ये १८ टक्के जीएसटी आकारली जाते. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी रेस्टॉरंटमध्ये कोणत्याही पदार्थांच्या बिलावर जबरदस्तीनं सेवाशुल्क आकारता येणार नाही असं म्हटलं. सेवाशुल्क ग्राहकांसाठी वैकल्पिक असेल. रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा द्याव्यात असं वाटत असेल तर त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये, असं ते म्हणाले. सेवाशुल्क आकाराणीला मनाई करण्यात आल्यानं खाद्यपदार्थांच्या किमती मात्र वाढवल्या जाऊ शकतात.

सेवा शुल्क म्हणजे काय? (Service Charge)

जेव्हा तुम्ही कोणतेही उत्पादन खरेदी करता किंवा कोणतीही सेवा घेता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी काही शुल्क द्यावे लागते. या शुल्काला सर्व्हिस चार्ज म्हणतात. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना खाद्यपदार्थ किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची सेवा देण्यासाठी हे शुल्क आकारले जात होते, परंतु आज सीसीपीएने त्यावर कारवाई केली आहे.