ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या अश्लील कंटेंटविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि 9 प्रमुख ओटीटी व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने ही याचिका 'गंभीर चिंता' निर्माण करणारी असल्याचे नमूद केले.
केंद्राने तातडीने कारवाई करावी
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोर्नोग्राफिक कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की हा विषय कार्यकारी मंडळ किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. न्यायव्यवस्थेवर कार्यकारी हस्तक्षेपाचे आरोप होत असतानाही, न्यायालयाने जनहित लक्षात घेऊन नोटीस बजावली आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटसंदर्भात आधीच काही नियम अस्तित्वात आहेत आणि सरकार यासंबंधी आणखी कठोर नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे.
याचिकाकर्त्यांची भूमिका
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि पोर्नोग्राफिक सामग्री सहज उपलब्ध होत आहे, ज्याचा तरुण पिढीवर तसेच समाजावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कंटेंटवर तातडीने बंदी घालावी आणि केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
21 एप्रिलच्या सुनावणीतील भूमिका
यापूर्वी 21 एप्रिल रोजीही न्यायालयाने याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना नमूद केले होते की, अशा विषयांवर नियम बनवणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की न्यायालयाने कार्यकारी किंवा विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप टाळण्यासाठी त्यांची भूमिका मर्यादित असावी.
राजकीय पटलावर न्यायालयाच्या अधिकारावर वाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रावर अलीकडे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी वादग्रस्त टीका केली होती. धनखड यांनी संसद सर्वोच्च असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली की, ते कार्यकारी अधिकारात हस्तक्षेप करत आहे. त्यानंतर न्यायपालिका आणि कार्यकारी यंत्रणेमध्ये अधिकारांच्या मर्यादेवर वाद उफाळला आहे.