राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर बारामती विधानसभेची जागा अधिकृतपणे रिक्त झाली असून, या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय हालचालींना सुरुवात केली आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० नुसार कोणतीही विधानसभा जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक असते. त्यानुसार बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, मतदार यादी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येत आहे. स्थलांतरित, मृत तसेच दुबार नोंद असलेल्या मतदारांची नावे वगळून नव्याने पात्र मतदारांचा समावेश केला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे आगामी पोटनिवडणूक अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होणार असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी २०२६ हा ‘अर्हता दिनांक’ निश्चित केला आहे. त्यानुसार ज्या तरुणांनी या तारखेपर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना प्रथमच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. सोमवार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बारामती विधानसभा मतदारसंघाची एकत्रित प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या यादीत मतदारांना आपली नावे तपासण्याची संधी मिळेल.
नावात त्रुटी असल्यास किंवा नाव नोंद नसेल, तर ९ फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत नागरिक दावे व हरकती दाखल करू शकतात. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकतींची छाननी करून ६ मार्चपर्यंत त्यांचा निपटारा केला जाईल. त्यानंतर १० मार्च २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीच्या राजकारणात मोठे बदल घडताना दिसत आहेत. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार उपमुख्यमंत्री पद टिकवण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांच्या आत विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक लढवण्याची दाट शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बारामतीत झालेली राजकीय लढत अजूनही चर्चेत असताना, आता ही पोटनिवडणूक बारामतीच्या राजकीय इतिहासातील आणखी एक निर्णायक टप्पा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. निवडणूक आयोगाची SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बारामतीतील राजकीय हालचाली आणखी वेग घेण्याची शक्यता आहे.