मकरसंक्रांतीचा सण जवळ येताच पतंगबाजीला उधाण आले असताना, जीवघेण्या ठरू शकणाऱ्या नायलॉन मांजावर उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजामुळे होणारे अपघात, जखमा आणि मृत्यू लक्षात घेता आता या मांजाची विक्री करणाऱ्यांवर तब्बल अडीच लाख रुपयांचा दंड, तर वापर करणाऱ्या व्यक्तींवर २५ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
वर्षानुवर्षांचे आदेश, तरीही बेजबाबदार वापर
दरवर्षी संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर नायलॉन मांजावर बंदीचे आदेश दिले जात असतानाही, प्रत्यक्षात त्याचा खुलेआम वापर सुरूच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर केवळ इशारे किंवा सौम्य कारवाई पुरेशी ठरणार नाही, असा ठाम निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. त्यामुळे यंदा कठोर दंडात्मक धोरण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही नियमावली फक्त मकरसंक्रांतीपुरती मर्यादित नसून वर्षभर लागू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, एकाच व्यक्तीवर ही कारवाई प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे लागू केली जाणार आहे.
कोणावर किती दंड?
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार,
नायलॉन मांजाची विक्री करताना आढळल्यास : २,५०,००० दंड
नायलॉन मांजा वापरताना पकडले गेल्यास : २५,००० दंड
जर एखाद्या अल्पवयीन मुलाकडे नायलॉन मांजा सापडला, तर त्याचा दंड थेट पालकांना भरावा लागणार आहे. मात्र, प्रौढ व्यक्ती आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवरच थेट कारवाई केली जाईल.
५० हजारांचा दंड कमी करून २५ हजारांवर ठरला
२४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सामान्य नागरिकांकडून ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातींनंतर मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल झाल्या. दंडाची रक्कम सामान्यांसाठी अत्यंत जास्त असल्याचा युक्तिवाद मध्यस्थी अर्जातून मांडण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने विचार करून ही रक्कम २५ हजार रुपयांवर निश्चित केली.
दंडाची रक्कम कुठे जाणार?
उच्च न्यायालयाने दंड वसुलीबाबतही स्पष्ट व्यवस्था केली आहे.
महापालिका आणि पोलिसांकडून वसूल करण्यात येणारी दंडाची रक्कम
जिल्हाधिकाऱ्यांनी उघडलेल्या विशेष बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या खात्याचा क्यूआर कोड महापालिका व पोलिसांकडे उपलब्ध राहील आणि त्याच माध्यमातून दंड स्वीकारला जाईल.
तत्काळ दंड भरणे शक्य नसल्यास संबंधित व्यक्तीस १५ दिवसांची मुदत देण्यात येईल. तरीही दंड न भरल्यास महसूल कायद्यानुसार वसुली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अपघात झाल्यास अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
नायलॉन मांजामुळे एखाद्या भागात अपघात झाल्यास, त्या परिसरातील संबंधित उपायुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच विदर्भातील सर्व पोलिस अधीक्षक आणि नागपूर पोलिस आयुक्तांना १३ आणि १४ जानेवारी रोजी प्रमुख वृत्तपत्रांतून सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
थोडक्यात
🔹 मकरसंक्रांतीच्या सणात पतंगबाजीला वाढ.
🔹 जिवघेण्या ठरू शकणाऱ्या नायलॉन मांजावर उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका..
🔹 नायलॉन मांजामुळे होणारे अपघात, जखमा आणि मृत्यू लक्षात घेता कारवाई ठरवली.
🔹 विक्री करणाऱ्यांवर दंड: अडीच लाख रुपये...
🔹 वापर करणाऱ्यांवर दंड: २५ हजार रुपये...
🔹 न्यायालयाचे आदेश स्पष्ट: नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर कडक कारवाई होईल.