भोपाळ वायू गळती प्रकरणी नुकसान भरपाईमध्ये वाढ करण्याची केंद्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 1984 च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेत 3,000 हून अधिक लोक मारले गेलेया दूर्घटनेतील पीडितांना उच्च नुकसान भरपाई देण्यासाठी युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनच्या उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून अतिरिक्त ₹ 7,844 कोटी मिळावी अशी केंद्र सरकारची मागणी होती.

मात्र त्यांच्या या मागणी प्रकरणी पीडित आणि केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. क्युरेटीव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला.