(GST) केंद्र सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशातील कररचनेत मोठा बदल होणार आहे. जीएसटी काउन्सिलच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर 12 टक्के आणि 28 टक्के करस्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. यानंतर फक्त दोनच स्लॅब म्हणजे 5 टक्के आणि 18 टक्के राहणार असून, या निर्णयामुळे व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा बदल 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या बदलांची माहिती दिली. त्यांच्यानुसार, 12 टक्के स्लॅबमधील जवळपास सर्व वस्तू आता 5 टक्क्यांच्या दरात येतील, तर 28 टक्के स्लॅबमधील बहुतांश वस्तूंवर आता 18 टक्के कर लागू होईल. मात्र, पान मसाला, तंबाखू आणि लक्झरी गाड्यांसारख्या वस्तूंवर 40 टक्क्यांचा स्वतंत्र स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर मोठा परिणाम होणार आहे. पनीर, खाखरा, चपाती, साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील कर कमी करण्यावर चर्चा झाली आहे. तसेच 2,500 रुपयांपर्यंतचे कपडे आणि पादत्राणे यांवर आता केवळ 5 टक्के कर आकारला जाणार असल्याने ते स्वस्त मिळतील. घरं आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या किंमतींमध्येही घट होण्याची शक्यता आहे.
व्यापारी आणि निर्यातकांसाठीही नवे नियम फायदेशीर ठरणार आहेत. ऑटोमॅटिक रिफंड प्रणाली लागू होणार असून, निर्यातकांसाठी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फक्त तीन दिवसांत पूर्ण होईल. यामुळे व्यापार सुलभ होईल आणि उद्योगजगताला वेग मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे जीएसटी कररचना अधिक सोपी होणार आहे. सामान्य नागरिकांच्या खर्चात बचत होईल आणि बाजारातील खरेदी-विक्री वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून रोजगारनिर्मितीतही वाढ होऊ शकते.