क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १ एप्रिल २०२६ पासून क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत, जे तुमच्या खर्च, कर आणि आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करतील. डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड आपल्याला सोयीस्कर आणि जलद व्यवहारासाठी वापरले जाते, पण आता सरकार पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि करप्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी नवे नियम राबवत आहे.

मुख्य बदल काय आहेत?

1. मोठ्या रकमेच्या बिलांवर लक्ष

आर्थिक वर्षात जर एखाद्याने १० लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे बिल भरले, तर आयकर विभागाकडे त्याची माहिती जाईल. तसेच, रोखीने १ लाखांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास त्याचीही नोंद होणार आहे. हे नियम मोठ्या व्यवहारांवर सरकारी नजर सुनिश्चित करतात.

2. पॅन कार्डसाठी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वापरता येणार

पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना मागील तीन महिन्यांचे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पत्त्याचा पुरावा म्हणून सादर करता येईल. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.

3. कर भरणे अधिक डिजिटल

आता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे आयकर भरण्यास अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे करदात्यांसाठी भरणे जलद आणि सुरक्षित होईल.

4. कंपनीकडून दिलेल्या क्रेडिट कार्डसाठी नियम

कंपनीकडून दिलेल्या क्रेडिट कार्डवर अधिकृत खर्च वगळता इतर खर्च करपात्र मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी खर्च व्यवस्थित नोंदवणे आवश्यक आहे.

5. पॅन नंबर अनिवार्य

सर्व क्रेडिट कार्डसाठी पॅन नंबर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पॅनशिवाय कोणताही कार्ड अर्ज मंजूर होणार नाही.

काय बदलणार?

१ एप्रिल २०२६ नंतर क्रेडिट कार्ड फक्त ‘स्वाइप’ करण्याचं साधन राहणार नाही, तर प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवण्याचे माध्यम ठरणार आहे. मोठ्या रकमेचे व्यवहार नोंदले जातील, पॅनशी जोडले जातील आणि करभरण्यासाठी अधिक पारदर्शक माहिती उपलब्ध होईल. यामुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियमबद्धता येईल आणि जबाबदारी वाढेल. क्रेडिट कार्ड धारकांनी आपले खर्च नियोजन आणि पॅन कार्ड नोंदी सुनिश्चित करून हे बदल लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.