राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाची हालचाल सुरू असून, पुढील आठवड्यात निवडणुकांची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. यामागे प्रामुख्याने आरक्षणाचा मुद्दा कारणीभूत ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आहे, अशाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. यानुसार, पुढील आठवड्यात सुमारे १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. मात्र, उर्वरित सुमारे २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने त्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर राज्य निवडणूक आयोगाचे बारकाईने लक्ष असून, या संदर्भात आजही आयोगाची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आरक्षण, कायदेशीर बाबी आणि निवडणूक कार्यक्रम याबाबत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आजच्या बैठकीतच अंतिम निर्णय होऊ शकतो, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकडे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आगामी राजकीय समीकरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात असल्याने, निवडणूक घोषणेची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार की एकाच वेळी, याबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही.
एकूणच, आरक्षणाच्या गुंतागुंतीमुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. मात्र, पुढील आठवड्यात किमान काही जिल्हा परिषदांसाठी तरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने, राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.