उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यासाठी सोमवारी मोठा कायदेशीर धक्का बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकांना फसवणुकीच्या आरोपांवर कारवाई करण्यापासून रोखणारी अंतरिम स्थगिती रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या कंपन्यांची खाती ‘फसवी’ म्हणून वर्गीकृत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वादाची पार्श्वभूमी काय?

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर कर्जदाता बँकांनी अंबानी यांच्या कंपन्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या होत्या. ऑडिट अहवालांमध्ये आढळलेल्या गंभीर त्रुटींवर आधारित ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर अंबानी यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि डिसेंबर 2025 मध्ये एकल खंडपीठाने बँकांच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली होती.मात्र, आता खंडपीठाने तो आदेश “कायदेशीरदृष्ट्या सदोष” ठरवत रद्द केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादा आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा असल्याचे दिसून येत असेल, तर तो अधिक काळ कायम ठेवणे योग्य नाही.

चार आठवड्यांची मुदतही नाकारली

अंबानी यांच्या वकिलांनी पुढील अपीलसाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत दिलासा कायम ठेवण्यास नकार दिला. त्यामुळे बँकांना पुढील कारवाईसाठी हिरवा कंदील मिळाला आहे.

नैसर्गिक न्याय विरुद्ध बँकांची प्रक्रिया

अंबानी यांचा युक्तिवाद होता की बँकांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले नाही आणि त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 2024 मध्ये मास्टर सर्क्युलरमध्ये सुधारणा करून वैयक्तिक सुनावणीची अट स्पष्ट केली आहे. न्यायालयाने या सुधारणांचा आणि ऑडिट अहवालातील मुद्द्यांचा विचार करून स्थगिती वाढवण्यास नकार दिला.

पुढे काय?

आता SBI आणि इतर बँका प्रक्रिया पुन्हा सुरू करू शकतात. जर खाती अधिकृतपणे ‘फसवणूक’ म्हणून घोषित झाली, तर अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठी भविष्यात बँकिंग सुविधा मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. हा निर्णय उद्योगविश्वात मोठी खळबळ उडवणारा ठरला असून, पुढील कायदेशीर पावले काय असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.