थोडक्यात
येत्या 1 नोव्हेंबर 2025 पासून बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यांसाठी 4 व्यक्तींपर्यंत नामनिर्देशन (Nominee) करण्याची परवानगी मिळणार आहे.
खातेधारक आपल्या पसंतीनुसार 1, 2, 3 किंवा 4 नामांकित व्यक्ती (Nominees) निवडू शकतात.
नामनिर्देशित व्यक्तीसाठी ठेवीदाराने ठरावीक हिस्सा किंवा टक्केवारी निश्चित करावी लागेल, ज्यामुळे एकूण रक्कम 100 टक्के होईल.
येत्या 1 नोव्हेंबर 2025 पासून बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यांसाठी 4 व्यक्तींपर्यंत नामनिर्देशन (Nominee) करण्याची परवानगी मिळणार आहे. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण आणि बँकिंग व्यवस्थेमधील दाव्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने बँकिंग कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की या नव्या तरतुदी ‘बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025’ अंतर्गत लागू होणार आहेत. नव्या नियमांनुसार, खातेधारक आपल्या पसंतीनुसार 1, 2, 3 किंवा 4 नामांकित व्यक्ती (Nominees) निवडू शकतात. त्याचबरोबर, प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्तीसाठी ठेवीदाराने ठरावीक हिस्सा किंवा टक्केवारी निश्चित करावी लागेल, ज्यामुळे एकूण रक्कम 100 टक्के होईल.
या पद्धतीमुळे खातेधारकाच्या निधनानंतर ठेवींचे वितरण सर्व नामांकित व्यक्तींमध्ये स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येईल. त्यामुळे वारसाहक्काच्या वादांपासून तसेच दाव्यांच्या प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबांपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या विधेयकात दावा न केलेल्या ठेवी, समभाग, व्याज किंवा रोखे यांना गुंतवणूकदार शिक्षण आणि सुरक्षा निधी (IEPF) मध्ये वर्ग करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, संबंधित व्यक्तींना या निधीतून आपले पैसे परत मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकारही देण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, बँक खाते आणि लॉकर सुविधांसाठी देखील वेळोवेळी नामनिर्देशन करता येईल. त्यामुळे ठेवीदारांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पैसे, समभाग किंवा मालमत्ता योग्य वारसदारांकडे सुलभ आणि अधिकृत मार्गाने हस्तांतरित होतील, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे