महाराष्ट्रातील लाखो महिलांसाठी आनंदाची आणि तितकीच महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत दरमहा ₹१,५०० आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र हा लाभ नियमित मिळण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. Government of Maharashtra कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या लाभार्थींनाच पुढील हप्ते मिळणार आहेत.

अनेक महिलांच्या अर्जामध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. काहींनी चुकीने “सरकारी नोकरी” किंवा “पेन्शनधारक” असे पर्याय निवडल्याने त्यांचा लाभ थांबला आहे. डिसेंबर २०२५ पासून अनेक महिलांचे हप्ते रखडले असून त्यांना रक्कम मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ऑनलाइन दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पूर्वी अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणीची योजना होती; मात्र आता संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या महिलांचे मागील काही महिन्यांचे हप्ते प्रलंबित आहेत, त्यांना ई-केवायसी यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर ते सर्व हप्ते एकत्र मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, चार महिन्यांचे हप्ते थकले असल्यास सुमारे ₹६,००० (₹१,५०० × ४) रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होऊ शकते. त्यामुळे लाभार्थींनी ही संधी गमावू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.हे.

या संदर्भात महिला व बालविकास मंत्री Aditi Tatkare यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ई-केवायसी दुरुस्तीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. मूळ मुदत डिसेंबर २०२५ पर्यंत होती; मात्र लाभार्थींना अतिरिक्त संधी देण्यासाठी ती वाढवण्यात आली आहे. या तारखेनंतर दुरुस्तीची कोणतीही संधी दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. लाभार्थींनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपली माहिती तपासावी. आधार क्रमांक लिंक आहे का, बँक खाते तपशील योग्य आहेत का, अर्जातील पर्याय अचूक निवडले आहेत का—याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर दरमहा मिळणारी ही मदत अनेक कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. त्यामुळे ई-केवायसीसारख्या तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एकूणच, योग्य कागदपत्रे आणि माहिती दुरुस्त करून महिलांना थकीत रक्कम एकरकमी मिळू शकते. त्यामुळे लाभार्थींनी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी आवश्यक दुरुस्ती करून योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.