आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. अमेरिकेमध्ये डॉनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आले आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडाला डिवचलं आहे. तर दुसरीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू आहेत. कॅनडा आणि भारताचे संबंधही ताणले जात आहेत. तर आता फ्रान्समध्येही मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. फ्रान्सच्या पंतप्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे.
फ्रान्समध्ये अर्थसंकल्पावरून झालेल्या मतभेदांमधून तीन महिन्यांपूर्वीच पंतप्रधान झालेल्या मिशेल बार्निए यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. विशेष म्हणजे मेरिल ली-पेन यांच्या नेतृत्वाखालील अतिउजवा पक्ष आणि अतिडाव्या पक्षांनी एकत्रित मोर्चेबांधणी करून सरकार उलथविले. आता राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ नव्या सरकारची घोषणा करेपर्यंत बार्निए काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील. यामुळे फ्रान्समध्ये आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
बार्निए यांनी त्रिशंकू पार्लमेंट असताना मतदानाशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. या अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यानुसार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी ठेवींमधून ६० अब्ज युरोची उचल प्रस्तावित करण्यात आली होती. याला विरोध असलेल्या अतिउजव्या आणि अतिडाव्या पक्षांनी बार्निए यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. गुरुवारी हा प्रस्ताव पार्लमेंटने मंजूर केल्यानंतर पंतप्रधानांना पायउतार होण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. अत्यंत मुरलेले राजकारणी असलेल्या बार्निए यांनी ५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. परंतु अवघ्या तीन महिन्यांत त्यांना पायउतार व्हावे लागले.
आर्थिक पेचाच्या उंबरठ्यावर
स्थिर सरकारअभावी अर्थसंकल्प मंजूर होण्याचा मोठा प्रश्न फ्रान्सपुढे उभा ठाकला आहे. २०२४ वर्ष संपत आले असताना २०२५ची आर्थिक तरतूद रखडणार आहे. फ्रान्सच्या राज्यघटनेत अशा परिस्थितीत विशेष तरतूद असल्यामुळे शासन-प्रशासन ठप्प होण्याचा धोका नसला, तरी देशातील अन्य आर्थिक उलाढालींना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.