राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धावणाऱ्या ‘लालपरी’ला आपल्या कष्टाने जिवंत ठेवणाऱ्या सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. Maharashtra State Road Transport Corporation (एसटी महामंडळ) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकले आहे. निधीअभावी फेब्रुवारी महिन्यात थकीत वेतनवाढीचा हप्ता देणे कठीण झाले होते. मात्र राज्य शासनाने तातडीने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला. हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नसून शासनाच्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक असल्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष Pratap Sarnaik यांनी सांगितले.
यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री Ajit Pawar यांच्या सहमतीने कामगार संघटनांच्या बैठकीत दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार डिसेंबरपासून थकीत हप्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे आणि निधीअभावी फेब्रुवारी महिन्यात हप्ता देणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा केली. एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे एकूण ३२५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी २१० कोटी रुपयांची तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अखेरीस शासन निर्णयाद्वारे १०० कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आला. उर्वरित रक्कमही लवकरच मिळणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. २४ फेब्रुवारी रोजी सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतनवाढीचा थकीत हप्ता जमा होताच नाराजीचे ढग दूर झाले. “दिलेला शब्द पाळला,” अशी भावना व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईक आणि राज्य सरकारचे आभार मानले. अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी हा हप्ता घरखर्च, कर्जफेड आणि शैक्षणिक खर्च भागवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
एसटी सेवा ही ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांची जीवनवाहिनी मानली जाते. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणे आवश्यक होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्याने ऊर्जा निर्माण झाली असून, प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, उर्वरित निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देऊन आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.