देशभरातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने बहुप्रतिक्षित ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) अधिकृत वेबसाइट सुरू केली असून, यामुळे वेतन निश्चिती प्रक्रियेत पारदर्शकता, सहभाग आणि डिजिटल सुलभता वाढणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट आपले मत, मागण्या आणि सूचना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या अधिकृत वेबसाइटच्या माध्यमातून वेतन आयोगाने आपली कामकाज पद्धत पूर्णपणे डिजिटल आणि समावेशक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, वेतन रचना ठरवताना सर्व भागधारकांचे मत महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि कर्मचारी संघटनांकडून थेट सूचना मागवण्यात येत आहेत. यासाठी MyGov पोर्टलसोबत विशेष समन्वय साधण्यात आला असून, प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुरक्षित करण्यात आली आहे.
८ व्या वेतन आयोगाने यासाठी १८ महत्त्वाच्या प्रश्नांची सविस्तर प्रश्नावली तयार केली आहे. या प्रश्नावलीत फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता, जीवनमान खर्च, आर्थिक विकास, वेतनातील तफावत आणि भविष्यातील आव्हाने यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना १६ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पोस्ट किंवा ई-मेलद्वारे पाठवलेल्या कोणत्याही सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत. सर्व प्रतिसाद केवळ अधिकृत वेबसाइटवरूनच ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असेही आयोगाने आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे कर्मचारी कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा भीतीशिवाय आपल्या वेतन, भत्ते आणि आर्थिक अडचणींबाबत स्पष्टपणे मते मांडू शकतील. हा उपक्रम प्रशासनिक सुधारणांच्या दिशेने केंद्र सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
विशेषतः फिटमेंट फॅक्टरवर आयोगाने भर दिला आहे, कारण हा घटकच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनवाढीचा कणा मानला जातो. वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्य खर्च लक्षात घेता फिटमेंट फॅक्टर किती असावा, यावर कर्मचाऱ्यांची मते मागवण्यात आली आहेत. या सूचनांच्या आधारेच भविष्यातील वेतन आणि भत्त्यांची अंतिम चौकट निश्चित केली जाणार आहे.
या डिजिटल उपक्रमामुळे जुन्या कागदपत्रांवर आधारित प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळणार असून, लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना एक मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्यासपीठ मिळाले आहे. १६ मार्चनंतर आलेल्या कोणत्याही सूचनांचा विचार केला जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असून, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी वेळेत आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.