राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत एक महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना आता केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर पात्र महिलांनी ठरवलेल्या मुदतीत केवायसी केली नाही, तर त्यांच्या खात्यात जमा होणारा मासिक हप्ता थांबू शकतो.
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश गरजू कुटुंबातील महिलांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा आहे. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आणि ज्यांच्या कुटुंबातील कुणाच्याही नावावर चारचाकी वाहन नाही अशा कुटुंबांतील महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. राज्यभरात लाखो महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
मात्र, अलीकडेच सरकारच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक अपात्र महिलांनी ज्यांच्याकडे स्थिर उत्पन्न आहे किंवा ज्यांच्या कुटुंबात सरकारी सेवक आहेत. त्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सरकारने योजनेतील गैरप्रवेश रोखण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे.
महिलांना त्यांची ओळख आणि पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रं अद्ययावत करावी लागणार आहेत. केवायसी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पुढील दीड हजार रुपयांचा हप्ता थांबवण्यात येईल, अशी स्पष्ट सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच पात्र लाभार्थ्यांकडे फक्त आठ दिवसांचा कालावधी उरला आहे. शासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, “योजनेचा लाभ अखंडित सुरू ठेवायचा असेल, तर लवकरात लवकर केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.”
या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होईल, तसेच खरोखर पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मोठं पाऊल टाकलं असलं, तरी पारदर्शकतेसाठी घेतलेला हा नवा निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.