नगर परिषदा आणि महापालिका निवडणुकीनंतर, आज जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत. शनिवारी झालेल्या मतदानानंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपने पुन्हा आपली ताकद सिद्ध केली आहे. महाराष्ट्रात एकूण १२ जिल्हा परिषदांसाठी मतदान झाले होते. पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, छत्रपती संभाजी नगर, सांगली, रायगड, लातूर, रत्नागिरी, धाराशिव, परभणी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हा परिषदांमध्ये मतदान झाले. आतापर्यंतच्या मतमोजणीतील आकडेवारीनुसार, भाजप ७ जिल्हा परिषदांमध्ये आघाडीवर आहे, तर एकनाथ शिंदे गटाची शिवसेना २ जिल्हा परिषदांमध्ये आणि सुनेत्रा पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जिल्हा परिषदांमध्ये आघाडीवर आहे.
पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही भाजपचा दबदबा स्पष्ट दिसत आहे. एकूण १२५ पंचायत समितींपैकी ८४ ठिकाणी भाजपने आघाडी घेतली आहे. यामध्ये शिवसेना १५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस १८ ठिकाणी आघाडीवर आहेत. या निकालांनुसार नगर परिषदा आणि महापालिकांनंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीमध्ये सुद्धा भाजपने आपली दबदबा कायम ठेवली आहे.
पुण्यात राष्ट्रवादीला यश
अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर झालेल्या निवडणुकीत पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. पुणे जिल्हा हा अजित पवारांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनेक जागांवर विजय मिळवला आहे. अजित पवार हे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी बारामती येथे प्रचार करत असताना झालेल्या विमान अपघातामुळे त्यांच्या अकाली निधनानंतरही राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मतदारांकडून पाठिंबा मिळाला.
महाविकास आघाडी आणि इतर पक्षांची स्थिती
ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका महत्वाच्या असतात. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला फारसा फायदा झाला नाही. फक्त काँग्रेसने काही जागांवर विजय मिळवला आहे. तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटाला या निवडणुकीत मोठा पराभव पत्करावा लागला आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या निकालांनंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणात भाजपचा दबदबा वाढेल. नगर परिषदा, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीमध्ये आघाडी मिळाल्यामुळे भाजपला राज्यातील पुढील निवडणुकांसाठी भरपूर ताकद मिळेल. तसेच, पुण्यात राष्ट्रवादीच्या यशामुळे अजित पवारांच्या पक्षाचे नेतृत्व कायम राहण्याची शक्यता वाढली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही निकालांची स्थिती पुढील पाच वर्षांतील विकास, शहरी आणि ग्रामीण धोरणांवर थेट परिणाम करणार आहे.