मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांना शासनाची / स्थानिक प्राधिकरणाची मान्यता घेणे, ही बाब ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ मधील ‘कलम १८ (१)’ नुसार बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार शासन / स्थानिक प्राधिकरणाची मान्यता न घेणाऱ्या अनधिकृत शाळांना नोटीस (सूचनापत्र) देण्यात येते. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी देखील या शाळांना शासनाची परवानगी आणणे अथवा शाळा बंद करण्याबाबतची नोटीस देण्यात आलेली आहे. सदर सूचनापत्रानुसार ‘कलम १८ (१) व (५)’ नुसार द्रव्य दंडाच्या शिक्षेसह कायदेशीर कारवाईची सूचना देखील संबंधितांना देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती शिक्षण खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना शिक्षण खात्याद्वारे कळविण्यात आले आहे की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर गेल्यावर्षी २८३ अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यापैकी ०४ शाळांना राज्य शासनाद्वारे ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ तत्त्वावर परवानगी देण्यात आलेली आहे. तर, ०४ शाळांना ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान’ (National Institue of Open Schooling / NIOS) यांची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या व्यतिरिक्त गेल्यावर्षीच्या यादीतील ११ शाळा बंद झालेल्या आहेत. यानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुधारित यादीमध्ये १९ शाळांना वगळण्यात आले आहे. तसेच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या यादीमध्ये नव्याने आढळून आलेल्या ०५ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.
वरीलनुसार एकूण २६९ अनधिकृत शाळांची यादी सन २०२२-२०२३ करीता तयार करण्यात आलेली असून, ती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या तपशिलानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या शाळांचा समावेश अनधिकृत शाळांच्या यादीमध्ये आहे, त्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेण्यात येऊ नये; असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण खात्याद्वारे करण्यात येत आहे.
अनधिकृत शाळांकडून दंड वसूल करण्याबाबतचे ‘लेखाशीर्ष’ हे राज्य शासनाच्या अखत्यारित असल्याकारणाने या शाळांकडून दंड वसूल करण्यासाठी शाळांच्या यादीसह संबंधीत विनंतीपत्र हे मुंबई विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक यांना पाठविण्यात येत आहे, असेही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण खात्याद्वारे या अनुषंगाने कळविण्यात आले आहे.