Bullet Train Construction Site : सध्या प्रदूषणाचे प्रमाण वाढलेले पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे हवा जास्त प्रमाणात बदल झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम पाहायला मिळत आहेत. राज्य सरकारने यावर उपाययोजनेसाठी नियमावली जाहीर केली होती. परंतू त्या नियमाचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. काय आहे तो मोठा निर्णय जाणून घेऊया या बातमीच्या माध्यमांतून ...
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला पालिकेच्या एच पूर्व विभागाने प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम न पाळल्याबद्दल काम थांबवण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रकल्पात प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झालेली नाही, त्यामुळे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जोपर्यंत आवश्यक सुधारणा केली जात नाहीत, तोपर्यंत या प्रकल्पाचे काम थांबले राहणार आहे.
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावल्यामुळे न्यायालयाने पालिकेला सतत कडक शब्दात सूचना दिल्या होत्या. बुधवारी झालेल्या तपासणीत बुलेट ट्रेनच्या बीकेसी स्थानकाच्या कामामध्ये आणि वांद्र्याजवळील उच्च न्यायालय संकुलातील पाडकामामध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम तोडले गेले असल्याचे उघडकीस आले.
सुधारणा न झाल्याने कारवाई बीकेसी स्थानकाच्या कामामध्ये एनएचएसआरसीएलकडून वायू प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे पालिकेच्या तपासणीत समोर आले. त्यानंतर पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती, पण त्यानंतरही वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत.
त्यामुळे, या प्रकल्पामुळे बीकेसीतील वायू प्रदूषण आणि हवेची गुणवत्ता खराब होत असल्याचे निष्कर्ष काढले गेले. उच्च न्यायालयाने देखील यावर नाराजी व्यक्त करत पालिकेला कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. चार प्रकल्पांना नोटीस पालिकेने चार प्रकल्पांना काम थांबवण्याची नोटीस पाठवली आहे, तर सहा प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. मेट्रो २ बी प्रकल्पाला देखील नोटीस दिली गेली आहे, परंतु एमएमआरडीए कडून आवश्यक सुधारणा केल्या जातील, असे सांगण्यात आले आहे.
थोडक्यात
सध्या बुलेट ट्रेनच्या बांधकाम स्थळांवर प्रदूषणाचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे.
वाढत्या प्रदूषणामुळे हवेच्या गुणवत्तेत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत.
या बदलांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे समोर आले आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी नियमावली जाहीर केली होती.
मात्र संबंधित यंत्रणा व कंत्राटदारांकडून या नियमावलीचे पालन करण्यात आले नाही.
नियमांचे उल्लंघन झाल्याने प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.