Manoj Jarange Protest : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आंदोलन मुंबईत उग्र वळण घेत असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की, “मुंबईत आता कुणालाही प्रवेश दिला जाऊ नये.” परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यामुळे न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्थेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. इतकंच नव्हे, तर न्यायालयीन परिसरालाच आंदोलकांनी वेढा घातल्यामुळे न्यायमूर्तींच्या गाड्याही अडवल्या गेल्या, ही गंभीर बाब न्यायमूर्तींनी कोर्टात नमूद केली.

आंदोलन न्यायालयाच्या दारात

आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील व वीरेंद्र पाटील यांनी न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला. त्यावर आंदोलकांच्यावतीने कैलास खांडबहाले यांनी हस्तक्षेप याचिका सादर केली. त्यामुळे आंदोलन सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळणार की बंदी येणार, यावर आता न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

न्यायालयाची चौकशी

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला सवालांचा भडिमार केला. जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाचा उल्लेख अर्जात केला असताना, नियमानुसार अशा उपोषणाला परवानगीच नसताना ती देण्यात आली कशी, असा थेट प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला. तसेच, जरांगे पाटील यांना कोणतीही नोटीस बजावली आहे का, याचीही कसून चौकशी झाली.

नियमभंग उघडकीस

सरकारकडून न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं की आंदोलनासाठी फक्त आझाद मैदान आणि तेही ठराविक कालावधीसाठी मंजूर होतं. पाच हजार लोक, १५०० वाहनं एवढ्यापुरतीच परवानगी होती. ध्वनिक्षेपकांचा वापर बंदीस्त होता आणि आंदोलन सकाळी ९ ते सायं. ६ या वेळेतच मर्यादित होतं. मात्र, वास्तव याच्या पूर्ण उलट असल्याचं चित्र न्यायालयासमोर मांडण्यात आलं. आंदोलकांनी फ्लोरा फाऊंटन, सीएसएमटीसह अनेक ठिकाणी गर्दी केली. बैलगाड्याही आणल्याने शहराचा ठप्पा बसल्याचं फोटोंसह सरकारने दाखवलं.

पोलिसांवर बोट

सदावर्ते यांनी युक्तिवाद करताना २९ तारखेलाच पोलिसांना तक्रार दिल्याचा उल्लेख केला. तरीही पोलीस प्रशासनाने कारवाईस टाळाटाळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढंच नव्हे, तर “राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही, म्हणून आंदोलन पेटवलं जात आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

सरकारसमोरील आव्हान

न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केलं की आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्था गंभीरपणे धोक्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलणे अपरिहार्य आहे. पुढील सुनावणीवर आंदोलनाला परवानगी कायम राहील की राज्य सरकार व न्यायालय याबाबत कठोर निर्णय घेतील, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलं आहे.