मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारने मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या ५ टक्के आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, त्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A)’ अंतर्गत देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा अध्यादेश २३ डिसेंबर २०१४ रोजी कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो आपोआप रद्द झाल्याचा उल्लेख सुधारित शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजासाठी शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये तसेच शैक्षणिक प्रवेशात ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अध्यादेशाद्वारे तरतूद करण्यात आली होती. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सरळसेवा भरतीमध्ये SBC-A प्रवर्गासाठी ५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, या अध्यादेशाविरोधात Bombay High Court येथे रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अध्यादेशातील कलम ४(१) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील ५ टक्के नियुक्त्या राखून ठेवण्याच्या तरतुदीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबली होती.
यानंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक होते. मात्र, २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत तो विधिमंडळात मंजूर न झाल्याने तो रद्द ठरला. परिणामी त्या अध्यादेशाच्या आधारे निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय आणि परिपत्रके देखील आपोआप रद्दबातल ठरवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने २ मार्च २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे २४ जुलै २०१४ चा मूळ शासन निर्णयही रद्द केला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन सुधारित शासन निर्णयानुसार, अध्यादेश रद्द झाल्यानंतरही सुरू असलेली जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजासाठी SBC-A प्रवर्गांतर्गत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत बंद राहणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील मुस्लिम समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तर सरकारने हा निर्णय कायदेशीर बाबींचा विचार करून घेतल्याचे सांगितले आहे. सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, न्यायालयीन आदेश आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर राखूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील भूमिका काय असणार, तसेच भविष्यात मुस्लिम समाजासाठी आरक्षणासंदर्भात नवा कायदा आणला जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारकडून या विषयावर लवकरच अधिकृत स्पष्टीकरण दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.