केंद्रीय कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे.
काय आहे नवीन योजना?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान 50 टक्के रक्कम मिळणार
पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळते
जर 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचा-यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल
कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल
पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे
यापुढे आता केंद्र सरकारचा 18 टक्के हिस्सा असेल. नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी डॉ. सोमनाथ कमिटी गठीत केली होती. या समितीने पेन्शनसंदर्भात विस्तीर्ण चर्चेनंतर केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अभ्यासानंतर केंद्र सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत पेन्शन योजेसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला. युनिफाइड पेन्शन योजनेस मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. नोकरीतील निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या अनुषंगाने ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या युनिफाइड पेंशन स्कीमचीही घोषणा केंद्र सरकारने आज केली आहे. सरकारी नोकरदारांसाठी ही योजना असून विरोधकांकडून केवळ ops म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेवरुन राजकारण केलं जातं. मात्र आता केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.