आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी, असा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, बुधवारी घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काँग्रेसनं कायमच जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. येत्या जनगणनेत जातनिहाय जनगणना समाविष्ट करणार असल्याचे मंत्री वैष्णव यावेळी म्हणाले.
दरम्यान, विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी, देशात जातनिहाय जनगणना होणार या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. याची मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने केली होती. ज्यांची जितकी संख्या त्यांची तितकी हिस्सेदारी या भूमिकेतून होती. सत्ताधाऱ्यांनी याला आधी विरोध केला होता, पण आज निर्णय झाला. येत्या काळात बिहारची निवडणूक होत आहे, म्हणून ही घोषणा नसावी, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. तर जात निहाय जनगणना झाल्यावर ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळू शकेल. मात्र फक्त निवडणुकीपुरती ही घोषणा नसावी, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय जनगणनेत जातींच्या जनगणनेचा समावेश करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितले, "काँग्रेस सरकारने नेहमीच जातींच्या जनगणनेला विरोध केला आहे. २०१० मध्ये दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, जातींच्या जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातींची जनगणना करण्याची शिफारस केली आहे. असे असूनही, काँग्रेस सरकारने जातींचे सर्वेक्षण किंवा जातींची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि त्यांच्या भारतीय आघाडीच्या भागीदारांनी जातींच्या जनगणनेचा वापर केवळ राजकीय साधन म्हणून केला आहे, हे सर्वांनाच समजले आहे. काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी हे चांगले केले आहे, तर काहींनी असे सर्वेक्षण केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून अपारदर्शक पद्धतीने केले आहेत. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजकारणामुळे आपली सामाजिक रचना विस्कळीत होऊ नये यासाठी, सर्वेक्षणांऐवजी जातींची जनगणनेत समावेश केला पाहिजे."