मुंबई महापालिकेच्या कामांची कॅगकडून ऑडिट होणार आहे. कोरोनाकाळात मुंबई पालिकेने शहरात उभारलेल्या कोरोना केंद्रांत मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाच्या आमदारांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता. त्यावर या आरोपांबाबत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडी बाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा आरोप, या सर्वाची कालबद्ध चौकशी केली जाईल. तसेच काही प्रकरणे फारच गंभीर असल्याने त्यांचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकाकडून (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.

कोरोना केंद्रे उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या ७६ कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येणार आहे. सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे ‘कॅग’च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली.