शिंदे - फडणवीस सरकारकडून महाविकास आघाडीला धक्क्यांवर धक्के बसत आहेत. आता सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नसल्याची माहिती मिळत आहे. आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे CBI आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

21 ऑक्टोबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं सीबीआयला महाराष्ट्रात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकारनं आता सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी त्यांना दिली जाण्याचा निर्णय शिंदे -फडणवीस सरकारने घेतला आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारनं सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI ला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती. मात्र आता आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं.