महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या १ एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझावर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नाही. केंद्र सरकारने टोल प्लाझा पूर्णपणे कॅशलेस करण्याचा निर्णय घेतला असून, टोल शुल्क फक्त FASTag किंवा UPI द्वारेच भरावे लागणार आहे. यामुळे टोल बूथवरील लांब रांगा, रोख पैशांवरून होणारे वाद आणि वाहतूक कोंडीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. ही माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी एका मुलाखतीत दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की टोल प्लाझावर रोख रक्कम भरण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद केली जाणार असून, प्रवास अधिक जलद आणि सुरळीत करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नसली तरी १ एप्रिलपासून हा नियम देशभरात लागू होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
सध्या FASTag अनिवार्य असतानाही अनेक टोल प्लाझावर रोख व्यवहार होत असल्याने वाहनचालकांना थांबावे लागत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, वेळेचा अपव्यय आणि इंधनाचा खर्च वाढत आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कॅशलेस टोलिंगवर भर देत आहे. सध्या देशातील सुमारे २५ टोल प्लाझावर ‘नो-स्टॉप कॅशलेस टोलिंग सिस्टीम’ची चाचणी सुरू असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, टोल बूथवर वारंवार थांबण्यामुळे होणारा इंधनाचा अपव्यय कमी करणे. दुसरे म्हणजे, प्रत्येक व्यवहार डिजिटल असल्याने पारदर्शकता वाढेल आणि टोल वसुलीत होणाऱ्या फसवणुकीला आळा बसेल. तिसरे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रवासाचा वेळ कमी होऊन महामार्गांवरील वाहतूक अधिक गतिमान होईल.
हा निर्णय सरकारच्या भविष्यातील मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणालीकडे टाकलेले पहिले पाऊल मानले जात आहे. या प्रणालीअंतर्गत पुढील काळात महामार्गांवर भौतिक टोल बूथच नष्ट होतील. कॅमेरे आणि सेन्सरद्वारे वाहनांची ओळख पटवून, न थांबता टोल आपोआप कापला जाईल. दरम्यान, वाहनचालकांनी १ एप्रिलपूर्वी आपला FASTag बॅलन्स तपासून तो सक्रिय ठेवावा. FASTag नसल्यास, मोबाईलवर UPI पेमेंट सक्षम ठेवणे आवश्यक आहे. नियम लागू झाल्यानंतर डिजिटल पेमेंटशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचल्यास दंड किंवा परत पाठवण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.