दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह १३ आरोपींविरोधात लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सीबीआयने सिसोदिया यांच्यासह १४ जणांवर एफआयआर दाखल केली आहे. मनीष सिसोदिया यांना देशाबाहेर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शनिवारी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले होते की, त्यांना अटक करण्याची तयारी सुरू असून एक ते दोन दिवसांत त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल. मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

यासोबतच ते म्हणाले की, या प्रकरणात भाजपा आणि मोदी सरकारकडून लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गैरव्यवहार प्रकरणातील सर्व आरोप सिसोदियांनी फेटाळून लावले. अरविंद केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाचा भाग असल्याने आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे.

मनीष सिसोदिया आणि इतर अधिकाऱ्यांनी उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ नुसार काही निर्णय घेतले. हे निर्णय घेताना संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. टेंडर काढताना काही जणांना फायदा होईल, असे निर्णय घेतल्याचे सीबीआयने एफआयआरमध्ये नमुद केले आहे. सिसोदिया यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना काही कोटींचे पेमेंट ‘इन्डोस्पिरीट’चे मालक समीर महेंद्रू यांनी केल्याचे सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. महेंद्रू हे मद्य व्यापारांपैकी एक असून उत्पादन शुल्क धोरण आखण्यात आणि राबवण्यात गैरव्यवहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.