केंद्र सरकारकडून संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन पार्लमेंटरी अफेअर्स (CCPA) बैठकीत अधिवेशनाच्या तारखांना मंजुरी देण्यात आली. संसदीय दिनदर्शिकेनुसार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2026, रविवारी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अलीकडच्या काळात रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरणार आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने त्याची सुरुवात होईल. 29 जानेवारी रोजी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) सादर केला जाणार आहे. या अहवालातून अर्थसंकल्पाच्या आधी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा, वाढीचा वेग, महसूल, गुंतवणूक आणि प्रमुख क्षेत्रांतील कामगिरीचा सविस्तर आढावा मांडला जाईल.
यंदाचे अधिवेशन दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. पहिला टप्पा 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान होईल. त्यानंतर अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 9 मार्चपासून सुरू होऊन 2 एप्रिल 2026 पर्यंत चालणार आहे. या काळात अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा, अनुदान मागण्यांवर चर्चा तसेच विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवर विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा देशाचा 88 वा केंद्रीय अर्थसंकल्प ठरणार आहे. 2017 पासून 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात असे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात ही तारीख बदलण्यात आली होती.
या अर्थसंकल्पासह निर्मला सीतारमण सलग नऊ वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. याआधी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दोन कार्यकाळांत एकूण दहा वेळा अर्थसंकल्प मांडला होता. पी. चिदंबरमन यांनी नऊ वेळा, तर प्रणव मुखर्जी यांनी आठ वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निर्मला सीतारमण यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. तसेच मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातही त्या देशाच्या अर्थमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प आर्थिक सुधारणा, विकास, रोजगार आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा ठरेल का, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.