केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ जवळ येत असताना, देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या आगामी अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता असून, विशेषतः आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी आणि दीर्घकालीन मागणी म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना. साधारणपणे दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता आणि त्याची मुदत २०२६ मध्ये पूर्ण होत आहे. त्यामुळे २०२६ च्या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी समिती नेमण्याची किंवा प्राथमिक निधी जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असा निर्णय झाल्यास, सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून २६,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केला जात आहे.
वेतन आयोगासोबतच फिटमेंट फॅक्टर हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका आहे. मात्र कर्मचारी संघटनांनी तो ३.६८ पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास केवळ मूळ पगारातच नव्हे, तर विविध भत्ते आणि पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे Budget 2026 मध्ये सरकार याबाबत सकारात्मक संकेत देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
महागाई भत्ता (DA) वाढीबाबतही मोठी अपेक्षा आहे. जानेवारी २०२६ साठी महागाई भत्ता वाढीची घोषणा याच काळात होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचा महागाई दर लक्षात घेता, सरकार ३ ते ४ टक्क्यांनी DA वाढवू शकते. यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता असून, याचा थेट फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
पेन्शनचा मुद्दाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारने अलीकडेच युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ला मान्यता दिली असून, ही योजना एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. Budget 2026 मध्ये या योजनेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आणि अंमलबजावणीची स्पष्ट रूपरेषा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटना अजूनही जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत असून, यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी करसवलतींचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कलम ८०सी अंतर्गत मिळणारी १.५ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून २.५ लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मानक वजावट ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० किंवा १ लाख रुपये करण्याची अपेक्षा आहे. HRA आणि इतर भत्त्यांबाबतही सरकार काही दिलासादायक निर्णय घेईल, अशी आशा कर्मचारी वर्ग व्यक्त करत आहे. एकंदरीतच, Union Budget 2026 हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता असून, आठव्या वेतन आयोगापासून ते करसवलतींपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.