कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने (Central Government) पुन्हा एकदा विरोध दर्शविला आहे. आज केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राजद्रोहाचे कलम (Sedition Law hearing)रद्द करण्यास विरोध दर्शवला असून केवळ पोलिस अधीक्षकांच्या संमतीने राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असं म्हणणे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायलयात मांडण्यात आले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला. एका ऐतिहासिक आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court)देशद्रोहाच्या खटल्यांच्या सर्व प्रलंबित कार्यवाहीवर केंद्राने पुनर्विचार करेपर्यंत स्थगिती दिली. आता या प्रकरणाची सुनावणी ३ जुलै रोज होणार आहे.

देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही राज्य सरकारांना जारी करण्याच्या सूचनांचा मसुदा तयार केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारांना स्पष्ट निर्देश देणार आहेत की जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणजेच एसपी किंवा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याच्या मान्यतेशिवाय देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदविला जाणार नाही.

सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, पोलिस अधिकारी देशद्रोहाच्या तरतुदींखाली एफआयआर नोंदवण्याच्या समर्थनार्थ पुरेशी कारणे देखील देतील. कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत पर्यायी उपाय शक्य आहे.

याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशद्रोहाचा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची गरज आहे. तत्पूर्वी, मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा पुढील विचारार्थ मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला तर न्यायालयाने यादरम्यान कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी. सध्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात देशद्रोह कायद्याच्या कायदेशीरतेवर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.