केंद्र सरकारने (Central Goverment) सोशल मीडिया कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. सरकारने त्यांना अश्लील आणि अश्लील सामग्री तसेच बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्रीवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सांगितले की सोशल मीडिया कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत आदेशाचे पालन करण्यास बांधील आहेत, असे सांगून की ते त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि अश्लील सामग्री अपलोड करणार नाहीत.
कंपन्यांनी त्यांच्या साइट्सची तपासणी करावी
मंत्रालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या साइट्सची तपासणी करण्यास आणि त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील आणि अभद्र सामग्रीवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. असे न केल्यास राष्ट्रीय कायद्यांतर्गत खटला भरला जाऊ शकतो असेही त्यात म्हटले आहे.मंत्रालयाचा हा आदेश अशा वेळी आला आहे जेव्हा असे दिसून आले आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अश्लील बेकायदेशीर सामग्रीवर कठोर कारवाई करत नाहीत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ च्या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास आयटी कायदा, बीएनएस आणि इतर लागू फौजदारी कायद्यांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते.
सरकारने आयटी नियमांची करून दिली आठवण
सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना आयटी कायदा आणि आयटी नियम, २०२१ च्या तरतुदींची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, अभद्र किंवा बाल लैंगिक शोषण सामग्री प्रसारित होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
आयटी नियम, २०२१ काय सांगतो?
आयटी नियम, २०२१ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने तक्रार केली की ऑनलाइन पोस्ट केलेल्या फोटो किंवा व्हिडिओमध्ये ते लैंगिक क्रियाकलापात गुंतलेले, नग्नतेत दाखवलेले किंवा खोटी प्रतिमा असलेले दाखवले आहे, तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा वेबसाइटने २४ तासांच्या आत ती सामग्री काढून टाकावी.