Chandrashekhar Bawankule appointed as chairman of OBC sub-committee, gives first assurance : मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजात नाराजी वाढली होती. हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र शेतकऱ्यांना कुणबी म्हणजेच ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. पण शासनाच्या नव्या जीआरला ओबीसी समाजाने विरोध करत त्याची होळी केली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.
या समितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, संजय राठोड असे मंत्री सदस्य आहेत. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर बावनकुळे म्हणाले “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला आहे. ओबीसींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना नीट कार्यान्वित होतात का, निधी उपलब्ध आहे का, यावर ही समिती लक्ष ठेवेल. तसेच ज्यांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही किंवा जात पडताळणीमध्ये अडचणी येतात, त्यांच्यासाठी उपाय शोधण्याचे काम आम्ही करणार आहोत.”
बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर आरोप केला की,
“काँग्रेसने आजवर केवळ बोलबच्चन केले. पण जातिनिहाय जनगणना केली नाही. सध्या ओबीसी समाजात ३५३ जाती आहेत. त्यापैकी १८ पगड जातींची जनगणना आहे. या संदर्भात सरकारकडून काय मदत होऊ शकते, ते समिती ठरवेल.”
ते पुढे म्हणाले “सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांचा न्याय डावलला जाणार नाही. कुणाच्याही हक्कावर गदा येणार नाही. परवाच्या जीआरमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, गॅझेटमध्ये ज्यांची नोंद आहे त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. यापूर्वी नोंदी दुर्लक्षित राहिल्याने दाखले मिळत नव्हते. आता मात्र वडिलांची नोंद असेल तर मुलाची नोंद मागितली जाणार नाही. आंदोलकांची हीच मुख्य मागणी होती आणि सरकारने ती मान्य केली आहे.”
मराठा आरक्षण आंदोलनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रसद पुरवली का, असा सवाल विचारला असता बावनकुळे म्हणाले –“महायुती मजबूत आहे. संजय राऊत कितीही बोलले तरी सरकार स्थिर आहे. फडणवीसांचे सरकार टिकून राहण्यासाठी शिंदे साहेबांचा मोठा वाटा आहे. सरकारला जी मदत लागेल, त्यासाठी ते भक्कमपणे उभे आहेत. ज्यांनी २०१९ मध्ये फडणवीसांना धोका दिला, त्यांनी आमच्यावर बोलू नये.”
या समितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, संजय राठोड असे मंत्री सदस्य आहेत. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर बावनकुळे म्हणाले “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला आहे. ओबीसींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना नीट कार्यान्वित होतात का, निधी उपलब्ध आहे का, यावर ही समिती लक्ष ठेवेल. तसेच ज्यांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही किंवा जात पडताळणीमध्ये अडचणी येतात, त्यांच्यासाठी उपाय शोधण्याचे काम आम्ही करणार आहोत.”
बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर आरोप केला की,
“काँग्रेसने आजवर केवळ बोलबच्चन केले. पण जातिनिहाय जनगणना केली नाही. सध्या ओबीसी समाजात ३५३ जाती आहेत. त्यापैकी १८ पगड जातींची जनगणना आहे. या संदर्भात सरकारकडून काय मदत होऊ शकते, ते समिती ठरवेल.”
ते पुढे म्हणाले , “सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांचा न्याय डावलला जाणार नाही. कुणाच्याही हक्कावर गदा येणार नाही. परवाच्या जीआरमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, गॅझेटमध्ये ज्यांची नोंद आहे त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल. यापूर्वी नोंदी दुर्लक्षित राहिल्याने दाखले मिळत नव्हते. आता मात्र वडिलांची नोंद असेल तर मुलाची नोंद मागितली जाणार नाही. आंदोलकांची हीच मुख्य मागणी होती आणि सरकारने ती मान्य केली आहे.”
मराठा आरक्षण आंदोलनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रसद पुरवली का, असा सवाल विचारला असता बावनकुळे म्हणाले , “महायुती मजबूत आहे. संजय राऊत कितीही बोलले तरी सरकार स्थिर आहे. फडणवीसांचे सरकार टिकून राहण्यासाठी शिंदे साहेबांचा मोठा वाटा आहे. सरकारला जी मदत लागेल, त्यासाठी ते भक्कमपणे उभे आहेत. ज्यांनी २०१९ मध्ये फडणवीसांना धोका दिला, त्यांनी आमच्यावर बोलू नये.”