राज्यातील वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी मोठं पाऊल उचललं आहे. अवैध वाळूची वाहतूक करताना एखादे वाहन सापडल्याच त्याचा परवाना जागेवरच रद्द केला जाईल किंवा थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या चोरीमुळे शासनाच्या महसूलाची आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. सोबतच या अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढत असून, कारवाईसाठी जाणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मदतीने आता कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे.

राज्य परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नवीन निर्देशानुसार, अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 अंतर्गत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:

• पहिला गुन्हा : 30 दिवसांसाठी परवाना (परमिट) निलंबित करणे आणि वाहन ताब्यात घेणे.

• दुसरा गुन्हा : 60 दिवसांसाठी परवाना निलंबित करणे आणि वाहन वाहन ताब्यात घेणे.

• तिसरा गुन्हा : संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत पुढील कारवाईसाठी वाहन जप्त करणे.