सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी इंटरनेटच्या वाढत्या वापराबाबत परखड मत मांडले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात इंटरनेट समाजात फूट पाडत आहे. सामाजिक भेदभावाची दरी आणखी रुंदावत आहे, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. तसेच, स्वयंचलित उपकरणांवर आंधळा विश्वास ठेवून चालणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. केंब्रिज विद्यापीठमध्ये ‘न्यायदान प्रक्रियेच्या विकासात तंत्रज्ञानाची भूमिका’ या विषयावर ते बोलत होते.
पुढे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटले की, न्यायदान आणखी सुलभ करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत इंटरनेट, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी भूमिकेवर भाष्य केले. आजच्या घडीला इंटरनेट सामाजिक भेदभावाचे एक माध्यम बनले आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी, उपकरणे, डिजिटल साक्षरता या गोष्टी समाजाच्या सर्व वर्गांतील लोकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेल्या नाहीत. अजूनही उपेक्षित वर्ग या तंत्रज्ञानापासून दूर आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत पूर्णपणे तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास आधीच न्याय मिळवण्यासाठी अनेक अडथळ्यांचा सामना करीत असलेला उपेक्षित वर्ग न्यायापासून पूर्णपणे वंचित राहील, सामाजिक भेदभावाची दरी आणखी वाढेल. सद्यस्थितीत इंटरनेट हे समावेशकतेचे साधन असले तरी नव्या भेदभावाचे माध्यम ठरत आहे.
न्यायालयांतही होत असलेल्या तंत्रज्ञान-आधारित बदलांचे नियमन करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट असणे आवश्यक आहे. न्यायालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यासाठी निकष ठरवले पाहिजेत. धोरणांमध्ये हस्तक्षेप केल्याशिवाय न्यायदान प्रक्रियेत कोणतीही क्रांती होऊ शकत नाही. डिजिटलायझेशनमुळे प्रकरणांचा विलंब कमी झाला आहे. देखरेख प्रणाली सुधारली आहे, परंतु या प्रगतीला संवैधानिक मूल्यांद्वारे चौकट आखून दिली पाहिजे, असेही सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले.
हेही वाचा