सर्वोच्च न्यायालयात फटाक्यांवरील बंदी संदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, फक्त दिल्लीपुरती फटाके बंदी लागू करून चालणार नाही, तर देशभरातच अशा प्रकारचं धोरण असलं पाहिजे. “जर दिल्लीतील नागरिकांना स्वच्छ हवा श्वासोच्छ्वासासाठी आवश्यक आहे, तर इतर राज्यांतील लोकांनाही तसाच अधिकार आहे,” असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं.
दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्या दिवाळीच्या काळात नेहमीच गंभीर होते. फटाक्यांमुळे निर्माण होणारा धूर, तसेच पंजाब आणि हरियाणामध्ये कडबा जाळल्याने तयार होणारा धूर यामुळे राजधानीतील हवा अत्यंत विषारी बनते. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील फटाक्यांवर बंदी घालावी, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांनी या प्रश्नावर व्यापक दृष्टिकोन ठेवत, फक्त दिल्लीसाठी वेगळं धोरण ठरवणं योग्य नसल्याचं मत व्यक्त केलं.
सरन्यायाधीश गवई यांनी उदाहरण देत सांगितलं की, “गेल्या वर्षी मी अमृतसरमध्ये होतो. तिथलं प्रदूषण हे दिल्लीपेक्षा अधिक भयानक होतं. मग दिल्लीसाठी वेगळे नियम आणि इतर शहरांसाठी वेगळं धोरण का?” असं विचारत त्यांनी देशभर समान नियमांची गरज असल्याचं नमूद केलं. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाला (CAQM) नोटीस बजावत, देशव्यापी फटाके बंदीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.
याआधी देखील दिल्ली व एनसीआर परिसरात फटाक्यांवर आंशिक किंवा पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निरीक्षणामुळे यंदाच्या दिवाळीत संपूर्ण देशभर फटाके बंदी लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहक या तिन्ही वर्गांचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाकडे लागलं आहे.