नागपूरमध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दहाव्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या परिषदेत फडणवीसांनी आपल्या दीर्घकालीन ओबीसी चळवळीतील योगदानाची साक्ष देत, भविष्यातही ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी अखंड लढत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
फडणवीस म्हणाले, "माझा आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा संबंध हा 2005 सालापासूनचा आहे. या चळवळीच्या पहिल्या टप्प्यापासून मी या संघटनेसोबत काम करत आलो आहे. माझ्यासाठी ओबीसी समाज हा केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही, तर तो देशाच्या प्रगतीचा कणा आहे. त्यांच्यासाठी काम करणे हे माझे व्यक्तिगत कर्तव्य आहे."
नॉन-क्रिमिलेयर मर्यादा संघर्षाची आठवण
आपल्या प्रारंभिक संघर्षाची आठवण करताना फडणवीस म्हणाले की, "2000 साली नॉन-क्रिमिलेयर उत्पन्न मर्यादा केवळ एक लाख होती. तेव्हा मी विधानसभेत विनंती अर्ज समितीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्या प्रयत्नातून ती मर्यादा अडीच लाखांवर नेण्यात यश मिळवले."
50 पेक्षा अधिक निर्णय ओबीसी समाजाच्या हिताचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री या नात्याने काम करताना ओबीसी समाजाच्या हिताचे जवळपास 50 पेक्षा अधिक निर्णय घेण्याची संधी त्यांना मिळाली. यामध्ये प्रमुखत्वे होस्टेलसाठी निधी, परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, आणि शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य योजना आदींचा समावेश होता. "आज जवळपास 54 होस्टेल्स आपण सुरू केली आहेत. ज्यांना होस्टेल उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी 60 हजार रुपयांची आर्थिक मदत योजना राबवली जात आहे. यासोबतच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना देखील प्रथमच राबवली गेली," असे ते म्हणाले.
ओबीसी समाजासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे योगदान
फडणवीसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष उल्लेख करत सांगितले की, "जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था उभारणारे पंतप्रधान हे स्वतः ओबीसी समाजातून आहेत. त्यांनी जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा, आरक्षणाचे हक्क, आणि सर्वाधिक ओबीसी मंत्र्यांचे केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व दिले आहे. हे सर्व निर्णय ओबीसी समाजाला सक्षम बनवण्यासाठी निर्णायक ठरले."
राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत मिळवून देण्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले, "2020 मध्ये कोर्टाने आरक्षण रद्द केले होते. मात्र 2022 पासून आम्ही ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात लढत आलो. परवा सर्वोच्च न्यायालयाने आमचा दावा मान्य करत, 27% आरक्षण पुन्हा बहाल केलं आहे. हे ओबीसी समाजासाठी ऐतिहासिक यश आहे."
ओबीसी भवन व नागपूर प्रकल्पाचे आश्वासन
"राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासाठी नागपूरमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या भव्य ओबीसी भवनासाठी 38 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. येत्या दीड-दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करणार आहोत. हे भवन देशभरातील ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणारे केंद्र बनेल," असे फडणवीसांनी सांगितले.
76 मागण्या; 25 राज्य सरकारच्या, 24 केंद्र सरकारच्या
बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली महासंघाने मांडलेल्या 76 मागण्यांपैकी 25 मागण्या महाराष्ट्र सरकारच्या असून त्या लवकरच पूर्ण करण्यात येतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी दिला. "केंद्र सरकारच्या मागण्या हंसराज अहीर यांच्यामार्फत पोहोचवल्या जातील. गोवा सरकारसाठी दिलेल्या मागण्या देखील मी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत पोहोचवेल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
टीकेकडे दुर्लक्ष करून समाजासाठी कार्य
"माझ्यावर अनेकदा टीका झाली, टार्गेट केलं गेलं, पण मी कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नाही. ओबीसी समाजाच्या आवश्यक गरजांबाबत आवाज उठवणे हे मी कधीच चुकीचे मानत नाही. त्यासाठी मी अखंडपणे संघर्ष करत राहीन," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘प्रणयला डिमोशन करायचं?’ विनोदी शैलीत शेवट
भाषणाच्या शेवटी त्यांनी बबनराव तायवाडे यांच्या विनंतीचा विनोदी उल्लेख करत सांगितले की, "बबनरावजी म्हणाले की प्रणयला मंत्री करा. लोक त्याला मुख्यमंत्री समजतात, कारण तो माझ्यासोबतच असतो. त्यामुळे त्याच्याकडे गुरुकिल्ली आहे, असं लोक म्हणतात. अशा माणसाला डिमोशन करू का?"
पुढील अधिवेशन बेंगळुरूला
परिषदेच्या समारोपाला पुढील राष्ट्रीय अधिवेशन ऑगस्टमध्ये बेंगळुरूमध्ये होणार असल्याची घोषणा झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या अधिवेशनाला देखील उपस्थित राहण्याचे आश्वासन दिले.